“लोकशाहीत मत मांडण्याचा अधिकार प्रत्येकाला आहे; मात्र कायदा हातात घेण्याचा अधिकार कोणालाही नाही.”
बारामती : बारामती नगरपरिषद कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर दुर्गंधीयुक्त पाणी, कुजलेले अन्नपदार्थ, चिखल व कचरा टाकून कार्यालयीन प्रवेशमार्ग अडविणे, सार्वजनिक परिसरात अस्वच्छता व विद्रुपीकरण निर्माण करणे तसेच शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण केल्याच्या आरोपावरून फिर्यादी अक्षय महेश भिवाल यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून बारामती शहर पोलीस स्टेशन येथे गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे.
सदर गुन्ह्यात भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम १२५, १३२, २२१, २७१, २७२, २९२ व २८०, महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, १९५१ चे कलम ११५ तसेच महाराष्ट्र मालमत्ता विद्रुपणास प्रतिबंध अधिनियम, १९९५ चे कलम ३ व ४ नमूद करण्यात आले आहेत.
सदर गुन्ह्याचा तपास मा. उपविभागीय पोलीस अधिकारी चैतन्य कदम तसेच प्रभारी उपविभागीय पोलीस अधिकारी श्रीमती मनीषा ओमासे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक विलास मोरे हे करीत आहेत.
फिर्यादीनुसार, दि. ३०/०९/२०२६ रोजी सकाळी सुमारे ११.०० वाजता फिर्यादी अक्षय महेश भिवाल, वय ३० वर्षे, प्रभारी मुकादम, नगरपरिषद बारामती हे त्यांच्या सहकाऱ्यांसह नगरपरिषद परिसरात सफाई कामगारांना कर्तव्य नेमून देत असताना अॅड. अमोल सातकर व त्यांचे चार इतर साथीदार, नावे माहित नाहीत, हे टाटा एसी वाहन क्र. MH-42-BU-8007 मधून बॅरलमध्ये दुर्गंधीयुक्त पाणी, कुजलेले अन्नपदार्थ, चिखल व कचरा घेऊन नगरपरिषद कार्यालयाच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर आल्याचे फिर्यादीत नमूद आहे.
फिर्यादी हकीकतीनुसार, सदर पदार्थ नगरपरिषदेच्या मुख्य प्रवेशद्वारासमोर टाकत असताना फिर्यादी अक्षय महेश भिवाल, त्यांचे सहकारी नेहाल वाल्मिकी, प्रसाद हिवरकर तसेच सिक्युरिटी गार्ड प्रतीक जाधव व विशाल जगताप यांनी संबंधितांना हे कृत्य बेकायदेशीर असल्याचे समजावून सांगितले. मात्र त्याकडे दुर्लक्ष करून सदर कृत्य सुरू ठेवल्यामुळे नगरपरिषदेत कामानिमित्त येणाऱ्या नागरिक व कर्मचाऱ्यांची ये-जा बाधित झाली, सार्वजनिक ठिकाणी अस्वच्छता व विद्रुपीकरण निर्माण झाले तसेच फिर्यादीच्या शासकीय कामकाजात गंभीर अडथळा निर्माण झाल्याचा आरोप फिर्यादीत करण्यात आला आहे.
कायद्याचा संदेश स्पष्ट आहे. शासकीय अधिकारी किंवा कर्मचारी त्यांचे कायदेशीर कर्तव्य बजावत असताना त्यांना बलप्रयोग, दडपण, धमकी किंवा बेकायदेशीर अडथळ्याद्वारे रोखणे, शासकीय कार्यालयाच्या प्रवेशमार्गात अडथळा निर्माण करणे किंवा सार्वजनिक परिसरात जाणूनबुजून अस्वच्छता व विद्रुपीकरण निर्माण करणे यामुळे परिस्थितीनुसार फौजदारी जबाबदारी निर्माण होऊ शकते.
लोकशाही व्यवस्थेत प्रत्येक नागरिकास आपले म्हणणे मांडण्याचा, अर्ज किंवा निवेदन देण्याचा, कायदेशीर मार्गाने निषेध नोंदविण्याचा तसेच प्रशासकीय अथवा न्यायालयीन उपायांचा अवलंब करण्याचा अधिकार आहे. मात्र अभिव्यक्तीचा अधिकार हा शासकीय कामकाज रोखण्याचा, सार्वजनिक प्रवेशमार्ग अडविण्याचा, सार्वजनिक मालमत्तेचे विद्रुपीकरण करण्याचा किंवा कायदा स्वतःच्या हातात घेण्याचा परवाना नाही.
बारामती शहर पोलिसांकडून नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की, मतभेद कितीही तीव्र असले तरी ते वैधानिक, शांततापूर्ण आणि लोकशाही मार्गाने व्यक्त करावेत. शासकीय कामकाजात अडथळा निर्माण करणे, सार्वजनिक सुव्यवस्थेला बाधा आणणे किंवा इतर नागरिकांच्या हक्कांवर अतिक्रमण करणे यास कायद्याचे संरक्षण मिळत नाही.
सदर प्रकरणातील आरोपांची सत्यता, संबंधित आरोपींची भूमिका व उपलब्ध पुरावे यांचा तपास सुरू असून, अंतिम दोषसिद्धी अथवा शिक्षा याबाबतचा निर्णय सक्षम न्यायालय पुरावे व कायद्याच्या आधारे घेईल.
“अधिकारांचा वापर करा; पण कायद्याची मर्यादा ओलांडू नका.”
“मत मांडणे हा अधिकार आहे; शासकीय कामात अडथळा निर्माण करणे हा कायदेशीर मार्ग नाही.”*
“कायदा हातात घेऊन प्रश्न सुटत नाहीत; त्यातून गंभीर कायदेशीर परिणाम निर्माण होऊ शकतात.”
“बारामती शहर पोलीस — नागरिकांच्या अधिकारांचा आदर, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि कायद्याच्या अंमलबजावणीत ठाम.”
बारामती शहर पोलीस स्टेशन
✍🏻मुख्य संपादक – सुरज देवकाते
