संपादक :सुरज देवकाते
बारामती : बारामती नगरपरिषदेकडून शालेय विद्यार्थ्यांसाठी पुरविण्यात येणाऱ्या गणवेशाबाबत निविदेतील अटी, शासनाचे गुणवत्ता निकष आणि उपलब्ध लॅब रिपोर्ट यामध्ये तफावत आढळून येत असल्याने या संपूर्ण प्रकरणाची सखोल व पारदर्शक चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी विरोधी पक्षनेत्या आरती शेंडगे गव्हाळे यांनी केली आहे.
निविदेच्या अटींनुसार गणवेशाचे कापड 100% पॉलिस्टर नसावे, शर्टिंग कापडाचे GSM 120 ते 130 आणि शूटिंग कापडाचे GSM 200 ते 210 असणे अपेक्षित आहे. मात्र उपलब्ध Bhatia Texlabs अहवालानुसार शर्टच्या नमुन्यांमध्ये 100% पॉलिस्टर आढळले असून GSM अनुक्रमे 118 आणि 110 आहे. त्यामुळे निविदेतील अटींचे पालन झाले का, हा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे.
निविदेतील अट क्र. 16 नुसार लॅब टेस्ट रिपोर्ट व कापडाचा नमुना नगरपरिषदेकडे सादर करून त्यास मान्यता मिळाल्यानंतरच शिवणकाम सुरू करणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे मंजूर नमुना, लॅब रिपोर्ट, प्रत्यक्ष पुरवठा, गुणवत्ता तपासणी, बिल व वितरणाची संपूर्ण प्रक्रिया तपासणे आवश्यक आहे.
गरीब विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा प्रश्न “हा केवळ गणवेशाचा विषय नाही; हा आपल्या गरीब आणि गरजू विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा प्रश्न आहे. का आमच्या गरीब मुलांवर अन्याय करता? त्यांच्या अंगावर जाणारा गणवेश दर्जेदार असणे हा त्यांचा हक्क आहे,” असे आरती शेंडगे गव्हाळे यांनी म्हटले आहे.
निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवरही प्रश्न
“कमी दरात टेंडर भरायचे, काम मिळवायचे आणि नंतर गुणवत्तेत तडजोड करायची असेल, तर चांगल्या दर्जाचा माल देणाऱ्या इतर कंत्राटदारांना समान संधी कशी मिळणार? कमी दराची स्पर्धा असावी; मात्र विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्तेची किंमत कमी करून नाही,” असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
जनतेचा पैसा जनतेच्या हितासाठीच
“हा पैसा कुणाच्या वैयक्तिक फायद्यासाठी नाही, तर जनतेच्या करातून आलेला पैसा आहे. त्याचा प्रत्येक रुपया योग्य पद्धतीने आणि विद्यार्थ्यांच्या हितासाठीच खर्च झाला पाहिजे. जनतेच्या पैशाचा चुकीचा वापर आम्ही खपवून घेणार नाही,” असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
प्रमुख मागण्या….
निविदेतील अटी व प्रत्यक्ष पुरवठ्याची तांत्रिक तपासणी करावी.
मंजूर कापडाचा नमुना व प्रत्यक्ष पुरवठ्याची तुलना करावी.
लॅब रिपोर्ट, गुणवत्ता तपासणी अहवाल, बिल व वितरणाची कागदपत्रे तपासावीत.
निर्धारित गुणवत्तेपेक्षा कमी दर्जाचा गणवेश आढळल्यास तो विद्यार्थ्यांना नियमानुसार बदलून द्यावा.
चौकशी पूर्ण होईपर्यंत संबंधित पुरवठ्याचे बिल अदा करू नये.
गुणवत्ता निकषांचे उल्लंघन सिद्ध झाल्यास संबंधित कंत्राटदारास नियमानुसार काळ्या यादीत (Blacklist) टाकण्याची कारवाई करावी.
संपूर्ण निविदा व पुरवठा प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवून जबाबदारी निश्चित करावी.
————————————-
“गरीब विद्यार्थ्यांच्या हक्काच्या गणवेशात तडजोड आणि जनतेच्या पैशाचा चुकीचा वापर आम्ही खपवून घेणार नाही. प्रत्येक विद्यार्थ्याला ठरलेल्या गुणवत्तेचा गणवेश आणि जनतेच्या प्रत्येक रुपयाचा योग्य हिशोब मिळालाच पाहिजे.”
आरती शेंडगे गव्हाळे
(विरोधी पक्षनेत्या, बारामती नगरपरिषद)
✍🏻मुख्य संपादक – सुरज देवकाते
